यूपीएससीच्या नवीन नियमांबाबत दिल्ली स्थित काही मित्रांकडून मिळालेले जस्टिफिकेशन असे की प्रादेशिक भाषांचा ऑप्शन देणारा जुना पॅटर्न सुमारे १६ वर्षांपूर्वी आला, त्यानंतर प्रादेशिक भाषा घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढत जाऊन एके काळी ४० टक्के इतकी पोचली पण नंतर पुन्हा गळती लागून २०११ मधे ९०० पैकी फक्त १०० मुले एवढीच होती, याचा अर्थ की उमेदवारांची देखील इंग्रजीलाच पसंती आहे. मला हे विधान दोन कारणांनी चूक आहेसे वाटते. एक तर त्यांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांकडे न बघता परीक्षेला बसलेल्यांची टक्केवारी जाहीर करावी -- दुसरे म्हणजे पूर्वी इंग्रजीचा पेपर फक्त दहावी लेव्हलचा व पास होण्यापुरताच होता -- त्याचे गुण मोजले जात नव्हते. आता मात्र ३०० पैकी गुण असून ते मोजले जाणार म्हणजे सरळ सरळ इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना भरपूर झुकते माप रहाणार.
असेही कळले की नव्या पॅटर्न मधे हिंदी चालते पण मराठी नाही ही माहिती चुकीची आहे -- हिंदी भाषिकांसाठीही तोच मूर्खपणाचा नियम म्हणजे कमीत कमी २५ मुले आणि ग्रॅज्युएशनचे माध्यम हिंदी हवे वगैरे आहेतच. त्यामुळे हा लढा सर्वच भारतीय भाषांच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. या देशांत फक्त इंग्रजी जाणकारच शासनाच्या वरिष्ठ पातळीला चालतात हा इंग्रजी राजवटीतील गुलामीचा नियम मोडून काढलाच पाहिजे. प्रिलिम परीक्षांमधेही इंग्रजीला २५ गुणांसाठी झुकते माप आहे व तेही मोडून काढले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील स्पर्धापरीक्षेची तयारी करून घेणाऱ्या केंद्रांना माझे आवाहन आहे की त्यांनी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात तत्काळ दाद मागून स्थगिती मिळवावी. यामधे शासनातर्फे चालवली जाणारी जी केंद्रे आहेत त्यांनी तत्काळ पुढाकार घ्यावा. यासाठी विधान सभेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा लाऊन धराला जावा. जी परीक्षार्थी इच्छुक मुली-मुले आहेत त्यांनी लोकप्रतिनिधींना आवाहन करावे.
आओ मनायें राजभाषा मरण-दिन -- क्योंकि संघ-लोकसेवा-आयोगने घोषणा कर दी है कि सरकारी ऊँचे पदकी नौकरियाँ -- IAS समेत सारी ग्रुप A की नौकरियाँ पानेके लिये केवल और केवल अंग्रेजी का विकल्प होगा -- अन्य किसीभी राजभाषाका नही -- न हिंदी, न मराठी, न कन्नड, न गुजराती, न बंगाली -- किसीकी नही। प्रेरणा स्रोत --याद है, जब अंग्रेजोंने ICS (इंडियन सिविल सर्विस) बनाई तब उसमें काले-नेटिवोंको प्रवेश नही था? बाद में जबप्रवेश दिया तो केवल अंग्रेजी परीक्षा ब्रिटेनमें पास होनेपर। और देखो कि अंग्रेजी राजमें देश ने कितनी तरक्की की। आज भी यदि इंडियाको तरक्की करना है तो देशी भाषाओंको समाप्त करना होगा। यदि देशी-भाषाई लोग ऊँचे पदोंपर आयेंगे तो भाषा-संस्कृति-साहित्य-कला-हजार
तो दोस्तों प्रस्तावना हो चुकी राजभाषाओंको राजकाजसे हटानेकी--देश अग्रेसर है राजभाषाओंकी बेडीसे मुक्त होनेकी राहपर। बस एक उत्सव चाहिये राजभाषा मरण दिवस का। आओ मनाते हैं।
- Vivek Garud, Sunil Pathak, Tushar B Kute and 35 others like this.
- Mahesh Wagh atishay chukicha nirnay. rajya bhashetun pariksha denaryanchi ghor nirasha. yachyapeksha rajyabhasha va english doghanna saman mahatva pahije. gramin bhagatil mulancha civil service madhil takka ajhun kami hoil.
- लीना मेहेंदळे Mahesh Wagh ग्रामीण प्रादेशिक भाषा के बच्चे न आ पायें यही तो साजिश है -- कारस्थान और षडयंत्र है।
- Manisha Belge १९९७ में मैंने upsc की तयारी की थी ,तब मैंने राज्यशास्र और मराठी भाषा चुनी थी और मैं पेपर की लिखनेकी भाषा भी मराठी थी | क्योंकि मैं मराठी मेरी मातृभाषा होने कारण ज्यादा अच्छा लिख सकती थी | अब ये ऐसा घटिया निर्णय लेनेका सरकार कारण क्या बता रही है?
- Manisha Belge राजभाषाये कभी नहीं मरेगी हमे उसे जिन्दा रखना होगा |हमें संघर्ष करना होगा |लीनाजी आप की क्या राय है ?हमें क्या करना चाहिए ?
- Sagar Kulkarni · Friends with Tejas Pathak and 2 othersThe person writing the paper in his own language, he can express his thoughts perfectly....... Dhikkar aso sarkarcha.... in 1879 max age of the ICS (service) is 19 years....so...the Indian cant go for the exam in london.
- Sanjay Barve जब हमारी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपती बोलते समय हर वक्त अंग्रेजी इस्तेमाल करता हो तो
होना तो ये ही है. - Kedar Kulkarni · 3 mutual friendsThough 22 scheduled languages in India have been constitutionally recognized, it's unfortunate that such languages (excluding Hindi) have been given such downgraded treatment in the latest UPSC civil service exam pattern. But I welcome the step of scrapping the compulsory mother tongue subject. What is disappointing is the fact that the limit of minimum 25 students for regional language, compulsory graduation required from that language as a medium to give UPSC civil service exams in regional language and to be eligible to opt for that subject as a optional etc. are improper & violates the fundamental right of a citizen. I wish these rules be scrapped completely and thereby restore equality between all languages which is a factor germane to our constitution.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें